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यूपी में मदरसे हुए ऑनलाइन, राज्य सरकार रखेगी नज़र

तर्कसंगत

August 18, 2017

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योगी सरकार ने यूपी में मदरसों की धांधली पर नज़र रखने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है. जिसका मकसद मदरसों में होने वाली धांधली को रोकना बताया जा रहा है.

योगी सरकार का कहना है की उनका मकसद मदरसों में ऐसी शिक्षा देना है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके. इस फैसले को लेकर एक बार फिर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है.

सरकार का कहना है कि पोर्टल से मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़े मदरसों की जानकारी साझा की जा सकेगी. मदरसों की अनियमितता को रोकने में मदद मिलेगी. इसके लिए सभी मदरसों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

यूपी में फिलहाल 10 हजार से ज़्यादा मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. आपको बता दें कि प्रदश में कुल 6725 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं.

अनुदान और गैरअनुदान दोनों तरह के मदरसे पोर्टल से जुड़ेंगे. साथ ही मदरसों के शिक्षकों के वेतन और छात्रों की स्कॉलरशिप संबंधी शिकायतें भी इस पोर्टल के जरिए दूर की जाएंगी.

पोर्टल पर मदरसों को फोटो समेत में अपलोड किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों के स्वीकृत पद, तमाम तैनात कर्मचारी और रिक्त पदों का भी ब्योरा उपलब्ध होगा. पोर्टल पर तमाम कर्मचारी और शिक्षक वेतन सहित तमाम बिलों के भुगतान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, इसका निपटारा ऑनलाइन करने की भी व्यवस्था की गई है. यही नहीं अधिकारियों की मंजूरी के बाद कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन को भी सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.

कहा तो ये जा रहा है कि मदरसा पोर्टल सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के लिहाज से भी काफी मददगार होगा. हालांकि योगी सरकार के हर कदम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को मदरसा पोर्टल में भी खोट नजर आ रही है.

मदरसों में राष्ट्रगान के हालिया विवाद के बाद मदरसा पोर्टल के इस नये एजेंडे से सूबे में हलचल तेज हो गई है. तकनीक में पिछड़े मदरसों को ऑनलाइन करना सरकारी महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर होगा.

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