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सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में लोहे की खदानों पर रोक लगाई

तर्कसंगत

February 7, 2018

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोवा में लोहे की खदानों के सभी पट्टे रद्द कर दिए.

अदालत ने खनन को पंद्रह मार्च तक बंद करने का समय दिया है.

अदालत ने कहा है कि नए पट्टे पर्यावरण संबंधी अनुमति लेने के बाद ही जारी किए जाएंगे.

अदालत ने गैर सरकारी संगठन गोवा फाउंडेशन की ओर से दायर की गई याचिका पर ये फ़ैसला दिया है.

अदालत ने केंद्र सरकार से खनन के लिए नीलमी की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के लिए भी कहा है.

इस साल जनवरी में गोवा पुलिस ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगर कामत के ख़िलाफ़ खनन की लीज़ में देरी की वजह से राजस्व को हुए नुकसान के लिए मुकदमा दर्ज किया था.

विशेष जांच दल ने कामत के ख़िलाफ़ सितंबर 2014 में मुकदमा द्ज किया था.

प्रदेश में अवैध खनन की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अक्तूबर 2012 में भी गोवा में खनन पर रोक लगाई थी.

वहीं साल 2015 में सरकार ने उन सभी खनन कंपनियों को फिर से पट्टा दे दिया था जिन पर अवैध खनन के आरोप थे.

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