राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आज पूरे राष्ट्रीय राजधानी में 50 माइक्रोन से कम गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग के उपयोग पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया.

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वंतर कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने ऐसे प्रतिबंध वाले प्लास्टिक के कब्जे में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 5,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देने की घोषणा की.

न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार को आज भी एक हफ्ते में पूरे स्टॉक प्लास्टिक को जब्त करने का निर्देश दिया है.

पीठ ने एएपी-शासित शहर सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक हलफनामा दायर कर यह सूचित किया कि शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में दिशाएं विशेष रूप से प्लास्टिक के संबंध में लागू की जा रही हैं.

ग्रीन पैनल ने पिछले साल 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी दिल्ली और एनसीआर में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया और शहर सरकार को ढंके हुए कचरे को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया.

31 जुलाई को ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को निषेधाज्ञा के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में प्लास्टिक के अंधाधुंध और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर कहर डाला था.

बेंच ने शहर सरकार को निर्देश दिया था कि वह शहर में प्रतिबंध लगाने के आदेश को सख्ती से लागू करे और इस मुद्दे पर एक स्थिति रिपोर्ट मांगी.

एनजीटी ने पूरे शहर में विशेष रूप से होटल, रेस्तरां और सार्वजनिक और निजी कार्यों के लिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, जबकि दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से इस तरह की सामग्री के “भंडारण, बिक्री और उपयोग” के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए कहा था.

यह भी कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने के लिए सब्जी विक्रेताओं और कत्तल घरों पर 10,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया जाएगा.