नई योजना के तहत सरकार इस तरह के हादसों में घायल सभी लोगों के निजी अस्पतालों में होने वाले इलाज का भी खर्च उठाएगी.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “हर ज़िंदगी मायने रखती है. हमारे लिए हर ज़िंदगी महत्वपूर्ण है. यदि हादसे में घायल लोगों को तुरंत बेहतर इलाज मिलता है तो कई जानें बचाई जा सकती हैं.”

पत्रकार रूपाश्री नंदा ने ट्वीट किया, “आप सरकार की कैबिनेट ने दुर्घटना, आग हादसे या तेज़ाब हमलों में घायलों के निजी अस्पतालों में इलाज के सभी खर्च को उठाने की योजना को मंज़ूरी दे दी है.”

Every life counts. Every life is important for us. If an accident victim receives best medical care immediately, many lives cud be saved https://t.co/y7UitPZJDa

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 12, 2017

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, “दिल्ली की सड़कों पर यदि कोई हादसा होता है, या आग में कोई झुलसता है या तेज़ाब हमले में घायल होता है तो उसे नज़दीकी अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया जाएगा और निजी अस्पतालों में होने वाला पूरा ख़र्च भी सरकार देगी.”

उन्होंने कहा, “सड़क पर होने वाले किसी भी हादसे के पीड़ितों का निजी अस्पतालों में मुफ़्त इलाज होगा.”

उन्होंने कहा, “दिल्ली की सड़कों पर हुए हादसे में घायल होने वाले चाहें दिल्ली के निवासी हों या बाहर के इलाज का ख़र्च सरकार उठाएगी.”

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, “दिल्ली में घायल होने वाले हर इंसान की जान बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है. शर्त सिर्फ़ ये होगी की एमएलसी दिल्ली पुलिस की बनी हो. हम बहुत जल्द इस नई योजना को लागू कर देंगे.”

AAP cabinet approves policy to bear all expenses of treatment of victims of accidents, fire n acid attacks in Delhi in private hospitals. The aim is to maximise chance of saving lives by reaching the nearest hospitals in the 'Golden Hour' @SatyendarJain pic.twitter.com/7pCNTylVbR

— AAP (@AamAadmiParty) December 12, 2017

जब उनसे पूछा गया कि क्या इलाज पर होने वाले ख़र्च की कोई सीमा तय की जाएगी तो उन्होंने कहा, “ऐसा हम लोगों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं.”

दिल्ली की सड़कों पर हर साल करीब आठ हज़ार हादसे होते हैं. सड़क हादसों में घायल लोगों की जान बचाने के लिए हादसे के बाद का पहला घंटा बेहद अहम होता है. इस दौरान यदि घायल को सही इलाज मिल जाए तो जान बचने की संभावना बेहद ज़्यादा होती है.

दिल्ली सरकार के इस क़दम से निश्चित तौर पर हादसे में घायल लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा.

कई बार सरकारी अस्पताल दूर होते हैं और घायलों को अधिक खर्च की वजह से निजी अस्पतालों में भर्ती नहीं कराया जाता है.