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सिक्किम सरकार ने ‘एक परिवार एक नौकरी’ योजना शुरू की, 12,000 बेरोजगारों को नौकरियां दीं

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Image Credits: NDTV

January 15, 2019

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सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण कोटा की घोषणा के बाद, सिक्किम राज्य सरकार लोगों के लिए नौकरी प्रतिभूतियों की घोषणा करने के लिए आगे आई है.

 

क्या है ये स्कीम?

सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने शनिवार, 12 जनवरी को अपनी रोजगार योजना का नामकरण किया, जिसका नाम है ‘वन फैमिली, वन जॉब’. इसके अलावा, इसने 12,000 नियुक्ति पत्र भी सौंपे. यह योजना राज्य में एक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करती है. यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी प्रदान करेगी.

पलजोर स्टेडियम में आयोजित “रोज़गार मेला” में इसकी घोषणा की गयी, वहीं बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना की घोषणा सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने 2018 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान की थी.

मुख्यमंत्री ने  कहा “सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया है, जो ऐसे लोगों के लिए एक विशेष कार्यक्रम कर रहा है, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारी लाभ के हकदार होंगे.” 2019 में 25,000 से अधिक अनियमित सरकारी कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार नियमित किया जाएगा. अभी तक, सिक्किम में केवल 1 लाख नियमित कर्मचारी हैं. सिक्किम की आबादी लगभग 6.5 लाख है. उन्होंने यह भी कहा कि सिक्किम राज्य सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को सबसे अधिक वेतन देती है.

द टेलीग्राफ के अनुसार, इस पहल से सरकार को सालाना 250 करोड़ रुपये की खर्च आएगी और इन अस्थायी नियुक्तियों में 9,000 रुपये प्रति माह वेतन सफ़ाई कर्मकर्मियों के लिए होंगी, जबकि सबसे अधिक वेतन जूनियर इंजीनियरों के लिए 18,000 रुपये प्रतिमाह है. अगले चरण में अन्य 8000 लोगों की भर्ती होगी. कथित तौर पर, अस्पतालों में केवल 26 विभिन्न पदों जैसे कि माली (माली), चौकीदार (रक्षक) और वार्ड परिचारकों के लिए नियुक्तियां दी जा रही थीं.

उन्होंने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष में बजट आवंटन 89 दिनों के लिए किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में नए प्रावधान किए जाएंगे.

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