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राजस्थान: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 मार्च से बेरोजगारों को 3000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की

Kumar Vibhanshu

Image Credits: Jagran.com

February 4, 2019

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राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 31 जनवरी, 2019 को घोषणा की, कि शिक्षित, बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक भत्ता योजना 1 मार्च से शुरू की जाएगी.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार उन्होंने कहा “मेरे पिछले कार्यकाल में मैंने 600 रुपये की बेरोजगारी भत्ता वितरित करने की एक योजना शुरू की थी, अब हमने इस सहायता को बढ़ाने का फैसला किया है.” उन्होंने आगे कहा कि 1 मार्च से, बेरोजगार लड़कों को 3,000 रुपये और लड़कियों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3,500 रुपये मिलेंगे, उन्होनें यह बात राजस्थान विश्वविद्यालय में एक छात्र संघ के उद्घाटन के मौके पर कही.

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के लिए, कांग्रेस ने 3,000-3,500 रुपये के मासिक वजीफे का वादा किया था और भाजपा ने 5,000 रुपये का वादा किया था.

रोज़गार के मामलों में राजस्थान का प्रदर्शन ख़राब रहा है CMIE के रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल राज्य में बेरोजगारी दर बढ़कर 77% हो गई. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य में हर छठा युवा बेरोजगार है और 21 से 35 वर्ष के बीच के लगभग दो करोड़ युवा बेरोजगार हैं.

वर्तमान में, राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना, 2012 के तहत, लड़कियों और लड़कों को क्रमशः सरकार से 650 रुपये और 750 रुपये प्रति माह का रोजगार मिलता है.

 

यह योजना गहलोत ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान शुरू की थी और केवल उन्हीं बेरोजगार युवकों को पूरा किया था, जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख प्रति वर्ष से भी कम थी. मौजूदा योजना से लगभग 70,000 युवा लाभान्वित हो रहे हैं. राज्य को इस नई योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अंतिम रूप देना बाकी है.

 

पश्चिम बंगाल में वर्तमान में बेरोजगार युवाओं और बंद कारखाने के वर्कर्स के लिए के लिए दो अलग-अलग योजनाएं हैं. दोनों मामलों में मासिक वजीफा 1,500 से 2,000 रुपये है. पंजाब में, यह भत्ता 150 रुपये से लेकर 600 रुपये तक है. हरियाणा ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएटों को 1,500 रुपये और कक्षा-बारहवीं पास के लिए 900 रुपये देता है. केरल में, भत्ता 120 रुपये प्रति माह है. तमिलनाडु कक्षा दसवीं पास युवाओं को प्रति माह 600 रुपये, बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वालों को 750 रुपये और स्नातकों को 1,000 रुपये देता है.

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