मंगलवार को लोकसभा को संबोधित करते हुए, केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि उसने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मोब लिंचिंग पर लग़ाम लगाने  के लिए सलाह जारी की है। केन्द्र की प्रतिक्रिया में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के सांसद के.सुब्बारायण और एम.सेल्वराज की भारत में मोब लिंचिंग के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को बताया कि सरकार ने झूठी खबरें रोकने के लिए ऑडियो मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, लोगों को अफवाहों के बारे में जागरूक किया जा रहा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर व्हाट्सएप पर मोब लिंचिंग को भड़काने के लिए वितरित किए जाते हैं।

जुलाई 2018 में, सुप्रीम कोर्ट  ने भारत में मोब लिंचिंग की घटना की जाँच करने के लिए केंद्र और राज्यों के लिए कई दिशा-निर्देश पारित किए। न्यायालय ने यह भी सिफारिश की कि संसद को ऐसे अपराधों के अपराधियों को दंडित करने के लिए एक अलग कानून बनाना चाहिए।

पिछले वर्ष  माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सलाह दी “ देश में मोब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उपाय करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासन को जारी किए गए। ऑडियो-विजुअल के माध्यम से सरकार ने भी मोब लिंचिंग  को रोकने के लिए जन जागरूकता पैदा की है” 

हालांकि, लिंचिंग के बढ़ते मामलों पर आधिकारिक डेटा जारी या बनाए रखा गया है, केंद्र ने आश्वासन दिया की सभी राज्य मोब लिंचिंग को रोकने के लिए व्यापक प्रबंध करे। केंद्र ने ये भी कहा की राजस्थान और मणिपुर ने इस तरह की लिंचिंग से होने वाली  हत्याओं से निपटने के लिए कानूनों के संबंध में केंद्र को बिल प्रस्तुत किए हैं।

राय ने सुनिश्चित किया कि दोनों राज्यों में लिंचिंग गैर-जमानती अपराध है और अपराधियों के लिए आजीवन कारावास देने की सिफारिश की है। मणिपुर और राजस्थान के राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विषय पर राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा बिल प्राप्त किए गए हैं। राय ने अपने भाषण में कहा, “जो बिल प्राप्त हुए हैं, उन्हें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के परामर्श से जांचा जाता है।”

मोब लिंचिंग में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर राय ने कहा, “राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)मोब लिंचिंग से जुड़े  डेटा को संग्रह नहीं करता है। हालाँकि, गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को समय-समय पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की है कि कोई भी व्यक्ति जो कानून को अपने हाथ में लेता है, उसे कानून के अनुसार तुरंत दंडित किया जाए। ”