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योगी सरकार का फैसला रेप जैसे मामलों के लिए बनेंगे 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट

तर्कसंगत

Image Credits: EdexLive/PngFind

December 10, 2019

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से 144 नई अदालतें केवल रेप मामले की सुनवाई करेगा जबकि 74 अदालतें पॉस्को एक्ट वाले केस सुनेगी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यवाही आज से ही शुरू हो जाएगी। प्रति कोर्ट बनाने में 75 लाख का खर्च आएगा। कोर्ट की अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो किराए पर लिया जाएगा। कोर्ट बनाने का 60 फीसदी पैसा केंद्र और 40 फीसदी पैसा यूपी सरकार देगी।

मुख्यमंत्री सोमवार को अम्बेडकरनगर जिला मुख्यालय अकबरपुर के मरैला में निर्मित जिला कारागार के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जेलें कानून की सख्ती का आधार होती हैं। प्रदेश सरकार कानून को सख्त बनाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बताया कि प्रदेश में 42389 पोस्को और 25749 बलात्कार के मामले अभी पेंडिंग है। जिसके चलते यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसके जजों की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी।

 

 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 72वें कारागार का उद्घाटन करते हुए कहा कि जेलों में बन्द कैदियों को त्वरित सुनवाई करके सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा प्रदेश की जेलों को डिजिटलाइट किया जा रहा है। 62 जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब हर जिले में जेल होगी। इससे जेलों में क्षमता से अधिक कैदी नहीं होंगे।

 

 

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