दिल्ली विधानसभा को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे है. वहीं बीजेपी के मॉडल टाउन से उम्मीदवार कपिल मिश्रा विवादित ट्वीट डाल कर चुनाव को ज़मीनी मुद्दों से उठाकर भट बनाम पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ताज़ा उदाहरण है दिल्ली विधानसभा चुनाव का जहाँ उन्होनें चुनाव  वाले दिन को भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला कह कर ट्वीट किया है.

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮
𝘃𝘀
𝗣𝗮𝗸𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻

8𝘁𝗵 𝗙𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝘆
𝗗𝗲𝗹𝗵𝗶

8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) January 23, 2020

आपको बता दें कि दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आठ फरवरी को वोटिंग होनी है. इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर कपिल मिश्रा का नामांकन पत्र गलत ढंग से स्वीकार करने की बात कही थी. ‘आप’ ने चुनाव आयोग से कपिल मिश्रा की उम्मीदवारी रद्द करने का अनुरोध किया है.

इतना ही नहीं शाहीन बाग़ में प्रदर्शनकारियों को भी वो पाकिस्तानी बता रहे हैं. उनके कहना है कि दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बनाये जा रहे हैं.

पाकिस्तान की एंट्री शाहीन बाग में हो चुकी हैं

दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बनाये जा रहे हैं

शाहीन बाग, चांद बाग, इंद्रलोक में देश का कानून नहीं माना जा रहा

पाकिस्तानी दंगाइयों का दिल्ली की सड़को पर कब्जा हैं https://t.co/jcq1PgzXb7

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) January 23, 2020

उनके इस ट्वीट पर वरिष्ठ पत्रकार  राजदीप सरदेसाई ने भी उन्हें आड़े हाथ लिया और तंज़ किया कि जब भी आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता तब आप पाकिस्तान का सहारा लेते हैं.

बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ सुरक्षा को छोड़िए, चुनाव को India v Pakistan बनाइए! When you run out of issues, there is always ‘Pakistan’! Now you know why Delhi elections seem so one sided! https://t.co/InomPlwbhl

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) January 23, 2020

आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा को भाजपा ने मॉडल टाउन से उम्मीदवार बनाया है. कपिल मिश्रा करावल नगर से विधायक थे, इन्होंने लंबे समय से आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था. इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने भी अल्का लांबा को चांदनी चौक से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है.

‘आप’ के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में दावा किया गया कि सरकारी आवास पर रहने के दौरान बिजली, पानी और टेलीफोन खर्च से संबंधित अनिवार्य “नो-ड्यूज” सर्टिफिकेट न होने के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने कपिल मिश्रा का नामांकन पत्र स्वीकार किया है. समाचार एजेंसी द्वारा पोस्ट किए गए ‘आप’ के पत्र में दावा किया गया है कि मिश्रा पिछले 10 वर्षों से सरकारी आवास में रह रहे हैं और उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना चाहिए. चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.