भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षा के लिए दिशानिर्देश की घोषणा की है. इसके साथ ही छात्रों के लिए एक दिन में अवधि और सत्रों की संख्या की सिफारिश की है. ऑनलाइन कक्षा संचालित करने के लिए सरकार ने जिस तरह के नियम बनाए हैं उसे स्कूलों को मानना जरूरी होगा

Introducing 'PRAGYATA': Guidelines on #DigitalEducation for school heads, teachers, parents, and students containing recommended screen time for children, tips on coping with mental/physical stress during #DigitalLearning & more. Stay tuned for more details.#PRAGYATA pic.twitter.com/o1BkkhID7j

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) July 14, 2020

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सिफारिश किया है कि प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा की अवधि 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए.

कक्षा 1 से 8 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 45 मिनट के दो ऑनलाइन सत्र की सिफारिश की है. कक्षा 9 से 12 के लिए, 30-45 मिनट की अवधि के चार सत्र की सिफारिश की गई है.

ऑनलाइन क्लास के दौरान मानसिक एवं शारीरिक तनाव से निपटने सहित अन्य मुद्दों पर स्कूल के प्रमुख, शिक्षक, अभिभावक, छात्रों के लिये डिजिटल एजुकेशन की गाइडलाइंस तैयार की गई है. नियमित स्कूलों की तरह ऑनलाइन कक्षा चलाने वाले स्कूल के बारे में अभिभावकों द्वारा जताई गयी आपत्ति के बाद गृह मंत्रालय ने ये दिशा-निर्देश तैयार किये हैं. इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के बाद बच्चों के स्क्रीन समय में वृद्धि हुई है, क्योंकि कक्षा की पढ़ाई से लेकर ऑनलाइन शिक्षण के लिए एक शिफ्ट अनिवार्य है. देश के स्कूल चार महीने से अधिक समय से बंद हैं, ऐसे में ऑनलाइन क्लास के लिए नियम-कायदे होने चाहिए.

COVID-19 महामारी के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है. ऐसे में देश के 240 मिलियन से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं. नई गाइडलाइन जारी करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, स्कूलों को न केवल अब तक पढ़ाने और सीखने के तरीके को फिर से तैयार करना होगा बल्कि घर पर स्कूली शिक्षा के एक अलग तरह के सिखाने के तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की एक उपयुक्त विधि भी प्रस्तुत करनी होगी.