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1 अगस्त से कुवैत सरकार अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करेगी, भारत समेत 7 देशों पर प्रतिबन्ध

तर्कसंगत

Image Credits: SteelGuru

July 31, 2020

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कुवैत सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र फिलहाल देश में भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. कुवैत सरकार ने फैसला लिया है कि अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं को 1 अगस्त से फिर से शरू करेगी. मगर कुवैत सरकार ने साथ में घोषणा की है कि 1 अगस्त से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान और फिलीपींस से आने वालों को छोड़कर अन्य देशों में रहने वाले कुवैती नागरिक और प्रवासी आवाजाही कर सकते हैं. 

भारतीय विदेश मंत्रालय को इस पाबंदी की जानकारी है और वो इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश कर रहा है. कुवैत सरकार के इस फैसले से वहां काम करने वाले भारतीय और उनके परिवार फिक्रमंद हैं. 

अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया कम्यूनिटी सपोर्ट ग्रुप के अध्यक्ष राजपाल त्यागी ने बताया कि इस फैसले से उन हज़ारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी जो भारत जाकर वहां महामारी की वजह से फंस गए हैं. ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनके कुछ लोग कुवैत में रह गए हैं और कुछ भारत जाकर फंस गए हैं और अब वो सब वापस आना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि छुट्टियों पर गए लोग वापस नहीं पहुंचे तो उनकी नौकरियां जा सकती हैं, बहुत सारे लोगों का वीज़ा ख़त्म होने वाले हैं और आगे कुवैत का यही रुख रहा तो ये रिन्यू नहीं किया जाएगा. 

इससे पहले कुवैत की सरकार ने भारतीय कामगारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. कुवैत की सरकार ने एक नया मसौदा तैयार किया है जिसमें विदेशी लोगों को देश में काम करने की इजाज़त से संबंधित कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं. भारतीय कामगारों के लिए अच्छी खबर ये हैं कि इस प्रस्तावित क़ानून के तहत कुवैत में काम करने वाले भारतीय लोगों के लिए 15 फीसदी का कोटा तय किया गया है. हालांकि ये क़ानून लागू हुआ तो करीब 8.5 लाख भारतीयों को वापस लौटना पड़ सकता है.

‘अरब न्यूज़’ के मुताबिक नए क़ानून के तहत घरेलू कामगारों, गल्फ़ कॉर्पोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नागरिकों, सरकारी ठेकों में काम करने वाले लोगों, राजनयिकों और कुवैती नागरिकों के रिश्तेदारों को कोटा सिस्टम से बाहर रखा जाएगा.  

स्थानीय अख़बार कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क़ानून का मक़सद दूसरे देशों के लोगों को कुवैत में नौकरी हासिल करने से रोकना है. हालांकि एक निश्चित संख्या में विदेशी लोगों को नौकरी करने और कंपनियों को नौकरी देने की छूट रखी जाएगी. इस नए कानून के तहत विदेशियों की भर्ती के लिए निर्धारित कोटा से ज़्यादा लोगों की भर्ती करने पर कंपनियों के अधिकारियों को जेल भेजे जाने और भारी जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है. इस क़ानून के तहत कुवैत में काम करने वाले भारतीय लोगों के लिए 15 फीसदी कोटा तय किया गया है. 

इसके आलावा श्रीलंका, फिलीपींस, मिस्र के लिए दस-दस फीसदी कोटा तय किया गया जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और वियतनाम के लिए 5-5 फीसदी कोटा तय किया गया है. फ़िलहाल इस कानून को मंजूरी के लिए कुवैत की मानव संसाधन विकास कमिटी के पास विचार के लिए भेजा गया है. अरब न्यूज़ के मुताबिक ये कानून लागू होने के बाद निर्धारित कोटा में आने वाले विदेशी लोग कुवैत में रहकर अपना काम जारी रख सकते हैं लेकिन बाकी लोगों को वापस जाना पड़ सकता है.

कुवैत में मौजूद सूत्रों और भारत सरकार के बयानों से ये समझा जाता है कि भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध की एक बड़ी वजह दोनों देशों, भारत और कुवैत के बीच विमानों की उड़ान को लेकर उपजा कलह भी हो सकता है.

कुवैत ने कोरोना महामारी को देखते हुए मध्य-मार्च में अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर रोक लगा दी थी मगर हाल के दो माह में वहां फंसे कामगारों को उनके मुल्कों में वापस पहुंचाने या ले जाने के लिए कुछ उड़ानों को इजाज़त दी गई थी. इनमें भारत सरकार की ओर से शुरू की गईं वंदे भारत मिशन की उड़ानें भी शामिल थीं.

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