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केरल में वेतन न मिलने की शिकायत ले कर 18 डॉक्टर्स ने हाई कोर्ट में गुहार लगायी

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Image Credits: KeralaKaumudi

August 20, 2020

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कोविद -19 महामारी से निपटने के लिए अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में काम कर रहे अठारह जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से सरकार को वेतन के साथ-साथ एरियर देने का निर्देश देने की मांग की।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की सेवा में अन्य डॉक्टरों को दी गई पदनाम, वेतन, ड्यूटी समय, छुट्टी / संगरोध, अवकाश, और छुट्टियों जैसी सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए एक निर्देश भी मांगा। याचिका टीएस कृष्णा प्रिया और अन्य ने दायर की थी।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक याचिकाकर्ताओं के अनुसार, हालांकि सरकार ने जूनियर डॉक्टरों को 42,000 रुपये का वेतन निर्धारित किया है, लेकिन आज तक उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया गया है। वे अपनी जेब से पैसा खर्च कर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं को जो अवैधता और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, वह केवल पारिश्रमिक के भुगतान तक सीमित नहीं है। सरकार द्वारा निर्धारित दिया जा रहा भुगतान/वेतन  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय रुरल स्वास्थ्य मिशन और राज्य सेवा के तहत समान काम करने  डॉक्टरों के बराबर भी नहीं है। याचिका में कहा गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों को सरकार द्वारा तय मानकों के हिसाब से सूचित किया जाएगा राज्य द्वारा ऐसी कोई भी सुचना इन डॉक्टर को नहीं दी गयी है जो अपने आप में एक गंभीर विषय है।

याचिकाकर्ताओं/जूणीर डॉक्टर्स  को बिना किसी सेवा नियम या शर्तों के नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं को कोई पदनाम नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सफलतापूर्वक अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली है जो प्रमाणित मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में काम करने के लिए पंजीकृत होने से पहले अनिवार्य था।

याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि उन्हें अभी भी इंटर्न कह कर सम्बोधित किया जा रहा जबकि रजिस्ट्रेशन  हो जाने के बाद वे स्वतंत्र  डॉक्टर हैं, जो प्रैक्टिस करने के लिए योग्य हैं।

उन्होनें  कोर्ट से दरख्वास्त की है कि राज्य सरकार को निर्देश जारी कर उनका वेतन एरियर सहित दिलवाया जाए साथ ही उनके साथ अन्य रेजिस्टर्ड डॉक्टर समकक्ष बर्ताव किया जाये।

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