लम्बे महाराष्ट्र सरकार ने आरे के विवादित मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। रविवार को इसका ऐलान करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब ये मेट्रो कार शेड कांजुरमार्ग में सरकारी जमीन पर बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आरे में कार शेड बनाने का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का ऐलान भी किया। राज्य का गृह विभाग इन मामलों को वापस ले चुका है।

आरे प्रोजेक्ट है क्या?

पिछले साल 25 अक्टूबर को जब मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा उत्तरी मुंबई के गोरेगांव स्थित आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए करीब 2,185 पेड़ काटे जाने थे और कुछ जगहों पर इन्हें काटना भी शुरू किया गया था कई छात्र, पर्यावरणविद और बॉलीवुड हस्तियां इसके विरोध में उतर आए।

मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। हालांकि इस रोक से पहले ही अधिकांश पेड़ों को काटा जा चुका था।

सरकार ने प्रोजेक्ट को किया शिफ्ट

अब उद्धव सरकार ने इस कार शेड प्रोजेक्ट को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। राज्य को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “आरे कार शेड को अब कांजुरमार्ग शिफ्ट किया जा रहा है। हमने इसके लिए शून्य रुपये में जमीन आवंटित की है। हम इस जमीन का अधिग्रहण करने के लिए एक रुपये भी खर्च नहीं करेंगे।”

ठाकरे ने डिजिटल कॉन्फ्रेंस में कहा कि परियोजना को कांजूरमार्ग में सरकारी भूमि पर स्थानांतरित किया जाएगा और इस काम में कोई खर्च नहीं आएगा। ठाकरे ने कहा कि आरे जंगल के तहत आने वाली भूमि का इस्तेमाल दूसरे जन कार्यों के लिए किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुये खर्च हुए हैं, जो बर्बाद नहीं जाएंगे।

आरे में पहले से ही बन चुकी इमारत को अन्य किसी कार्य में लिया जाएगा।

मुकदमे वापस

इसके अलावा उद्धव ने आरे कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा, “विधानसभा चुनाव से पहले हमने इसका विरोध किया था। प्रदर्शन हुए थे, पेड़ों को रात में काटा गया था और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने इन लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया है।”

उन्होंने कहा कि गृह विभाग ने इन मुकदमों को वापस ले लिया है।