बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar election 2020) के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने संकल्प पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) का वादा क्या किया, विपक्ष की भौंवें चढ़ गईं। विपक्षीय दलों के साथ ही कई राज्य सरकारों ने सरकार के इस तरह के वादे पर सवाल खड़े किए और सरकार को घेर लिया। कोरोना वैक्सीन को लेकर बढ़े राजनीतिक टकराव को देखते हुए अब केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी (Pratap Sarangi) का बड़ा बयान सामने आया है। सारंगी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन केवल बिहार ही नहीं पूरे देश के हर नागरिक को मुफ्त दी जाएगी।

दरअसल, भाजपा ने बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने पर राज्य के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया था। इस पर विपक्षी पार्टियों ने हंगामा करते हुए न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में लोगों को मुफ्त में वैक्सीन की खुराक देने का ऐलान करने की मांग की थी।

बालासोर में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार के बाद सारंगी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन देने पर लगभग 500 रुपये का खर्च आएगा। सारंगी का यह बयान ओडिशा सरकार के मंत्री आरपी स्वैन की उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस संबंध में सफाई मांगी थी। स्वैन ने बिहार में मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान पर सारंगी और धर्मेंद्र प्रधान की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया था। ये दोनों केंद्रीय मंत्री ओडिशा से आते हैं। स्वैन ने दोनों मंत्रियों को कोरोना वैक्सीन पर अपना रूख स्पष्ट करने को कहा था।

जब स्वैन ने राज्य सरकार द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने वैक्सीन निर्मताओं के साथ समझौता कर लिया है और राज्य के सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इसके लिए लोगों से पैसे लिए जाएंगे या राज्य सरकार यह खर्च वहन करेगी।

अभी तक तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम, पुडूचेरी की राज्य सरकारों ने अपने नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन देने की अपील की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन को बांटने की नीति पर काम करना शुरू कर चुकी है, एक अनुमान के मुताबिक सरकार ने अभी तक 50 हजार करोड़ रुपये के बजट का अनुमान लगाया है।