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पिछले 4 वर्षों में, हमने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना दिया

पिछले चार वर्षों में, खाताधारक जो अपने खातों में न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने में विफल रहे हैं और अपनी दैनिक एटीएम लेनदेन की सीमा को पार कर गए हैं, उन्होंने भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जेबों में 10, 000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है.   आंकड़े क्या कहते हैं? नवीनतम शीतकालीन सत्र … Continued